ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਲਈ 6.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ..........ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ

ਆਕਲੈਂਡ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾਨੀਨੀ’ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 13 ਮਾਰਚ, 2005 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਸਕੂਲ’ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 2500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਟੂਟੂ ਮਜਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6.50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 6.15 ਲੱਖ (ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ) ਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (45 ਲੱਖ) ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। 

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੋ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ.......... ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ

ਆਕਲੈਂਡ : ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਦੇ ਘਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਧਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤੰਵਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜਿਓ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੰਕ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।